रायपुर: छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले नगरीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर विभाग ने नगरीय निकायों के लिए कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि से लंबित वेतन, पेंशन, स्वच्छता दीदियों के मानदेय और अन्य जरूरी वित्तीय दायित्वों का भुगतान किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्देश दिए हैं कि दीपावली के अवसर पर किसी भी अधिकारी-कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के तहत विभाग ने अलग-अलग मदों में राशि जारी की है।
वेतन और पेंशन भुगतान के लिए राशि आवंटित
विभाग ने नगरीय निकायों में लंबित वेतन के भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित भुगतान में मदद मिलेगी।
स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए 23.51 करोड़
नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के तहत स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान की भी व्यवस्था की है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी दीदियों को भुगतान करने में मदद मिलेगी।
मरम्मत और अन्य कार्यों के लिए भी राशि जारी
नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बजट उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत अक्टूबर 2026 के नियमित मासिक चुंगी मद में 21 करोड़ 9 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, आवश्यक मरम्मत और संधारण कार्यों को जारी रखने के लिए अपार निधि के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की दूसरी किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
नागरिक सुविधाओं का संचालन भी रहेगा जारी
दीपावली से पहले राशि जारी होने से नगरीय निकायों को वेतन, पेंशन और मानदेय के साथ अन्य वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं, जरूरी मरम्मत और विकास कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी।
