छत्तीसगढ़ में AI मिशन को मिलेगी रफ्तार, पहले साल खुलेंगी 20 डेटा लैब्स; 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग
रायपुर। छत्तीसगढ़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप पर चर्चा हुई। मिशन के तहत पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स और पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है।
पांच संभागों में बनेंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
इन केंद्रों के विकास और संचालन के लिए रायपुर स्थित एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर का सहयोग लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में एआई से जुड़े शोध, नवाचार और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा AI प्रशिक्षण
सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शासन के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इसके पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह प्रशिक्षण एनआईटी, आईआईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कराया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना और एआई तकनीक के जरिए सुशासन को बढ़ावा देना है।
छात्रों और युवाओं के लिए तैयार होंगे विशेष कोर्स
एआई मिशन के तहत स्कूली विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल अध्ययन सामग्री भी विकसित की जाएगी।
पहले वर्ष में हजारों युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वे एआई और अन्य उभरती तकनीकों के क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित कर सकें।
रिसर्च, फेलोशिप और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से एआई आधारित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई गई है। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को नए प्रयोग और नवाचार करने के अवसर मिलेंगे।
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विभागों के समन्वय से तैयार होगी कार्ययोजना
बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की जरूरतों और उपयोगिता के अनुसार आपसी समन्वय बनाकर एआई मिशन की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
