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निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की आर्थिक संभावनाओं को मिलेगी नई उड़ान – अनिल अग्रवाल

मुंबई : हाल ही में सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने FICCI में उद्योग जगत को प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

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उन्होंने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के अधिक निजीकरण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि निजी क्षेत्र के प्रबंधन से उत्पादकता में सुधार, रोजगार सृजन और MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। उनका सुझाव है कि निजीकरण के साथ दो शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए—कर्मचारियों की छंटनी न हो और रोजगार के अवसरों में तीन गुना वृद्धि हो। उन्होंने कॉरपोरेट अधिग्रहण के विकल्प के रूप में आम जनता को शेयर आवंटित करने का भी सुझाव दिया। उनके अनुसार, निजीकरण से प्राप्त राशि का उपयोग सरकारी कर्ज कम करने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के भरोसे पर आधारित व्यवस्था के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए अग्रवाल ने लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के स्थान पर स्व-प्रमाणन (Self-Certification) और सरल नियमों को अपनाने की वकालत की। उनका मानना है कि सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और ऑडिट के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि कारोबार और नए उद्योग तेजी से शुरू हो सकें और उनका विस्तार हो सके।

अग्रवाल ने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप्स को अपनी खोजों को ONGC और हिंदुस्तान जिंक जैसी स्थापित कंपनियों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिनके पास बड़े पैमाने पर खनन और प्रोसेसिंग में निवेश करने की क्षमता है। उनका मानना है कि इससे सैकड़ों स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे और भारत का घरेलू संसाधन तंत्र मजबूत होगा।

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अपने पोस्ट के अंत में अग्रवाल ने उद्योग जगत, सरकार और नागरिकों से निजीकरण, स्व-प्रमाणन और एक्सप्लोरेशन को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में ‘जय जवान, जय किसान’ आंदोलन की सफलता का उदाहरण देते हुए उन्होंने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि और भारतीय रुपये को मजबूत बनाने के लिए इसी तरह के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया।

News Desk

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