मध्य प्रदेश के लाखों शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अब ई अटेंडेंस न लगाने पर सैलरी नहीं कटेगी। तकनीकी समस्या की वजह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने को अनुपस्थिति का आधार नहीं माना जाएगा। हालांकि ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रदेश में ई अटेंडेंस 98 से 99 फीसदी तक पहुंच गई है। लेकिन ई-अटेंडेंस के दौरान कई जगह नेटवर्क की समस्या, लॉगिन की परेशानी, एप में तकनीकी खामी, लोकेशन संबंधी गड़बड़ी या फिर अन्य तकनीकी वजह से स्कूल में मौजूद रहने के बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हो रही थी। इसे देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है।
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डीपीआई आयुक्त ने बैठक में कहा कि ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर अब सैलरी नहीं कटेगी। किसी भी कारण से अगर सैलरी रोक गई है तो उसके बारे में बताया जाए। ई अटेंडेंस किसी कारण से नहीं लगी तो संकुल प्राचार्य पर उस पर फैसला लेंगे। निर्देश के बाद जिला स्तर पर आदेश जारी हुआ। आपको बता दें कि शिक्षक संगठन लगातार ई अटेंडेंस के चलते कटने वाली सैलरी को लेकर विरोध कर रहे थे।
