विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये प्रयास तेज
विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये प्रयास तेज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत 15 नवम्बर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारम्भ किया गया। पीएम जन-मन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की 11 लाख 85 हजार 374 आबादी को विभिन्न प्रकार की सहायता व रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण देकर इन्हें विकास की नई राह से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 11 चिन्हित अधोसंरचना विकासमूलक गतिविधियों एवं 7 हितग्राहीमूलक योजनाओं के घर पहुंच लाभ प्रदाय पर केन्द्रित इस महा अभियान के तहत मध्यप्रदेश में करीब 7 हजार 300 करोड़ रूपये व्यय कर इन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये ठोस प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के 11 जिलों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, जबलपुर, कटनी, मैहर, सीधी एवं सिंगरौली में 2 हजार 569 ग्रामों एवं बसाहटों में करीब 4 लाख 53 हजार 320 बैगा, 10 जिलों श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन एवं भिण्ड में 2 हजार 617 ग्रामों एवं बसाहटों में 6 लाख 86 हजार 986 सहरिया तथा 3 जिलों छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर एवं सिवनी में 315 ग्रामों एवं बसाहटों में 45 हजार 68 भारिया वर्ग के जनजातीय बंधु निवास करते हैं।
पीएम जन-मन के अधीन वर्तमान माली साल में अब तक हितग्राहीमूलक योजना में 11 लाख 74 हजार 780 आधार कार्ड, 5 लाख 46 हजार 620 जनधन बैंक खाते, 6 लाख 33 हजार 15 आयुष्मान कार्ड, 10 लाख 37 हजार 538 जाति प्रमाण-पत्र, 65 हजार 25 किसान क्रेडिट कार्ड, 86 हजार 667 पीएम किसान सम्मान निधि प्रकरण एवं 2 लाख 97 हजार 454 राशन कार्ड बनाये गये हैं।
अधोसंरचनात्मक विकासमूलक योजना में अस्थायी रूप से 75 मोबाइल मेडिकल यूनिटस शुरू कर दी गई हैं। सितम्बर 2024 तक 66 मोबाइल मेडिकल यूनिटस् स्थायी रूप से प्रारंभ होकर कार्य करने लगेंगी। आवास योजना में 99 हजार 780 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये गये हैं। करीब 79 हजार 706 हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार राशि देकर 12 हजार 954 आवास तैयार कर हितग्राहियों को दे दिये गये हैं। पीएम जन-मन में पहले चरण में 146 बसाहटों में 294 कि.मी. लंबाई की 125 सड़कें मंजूर की गई हैं। दूसरे चरण में 51 बसाहटों में 180.29 कि.मी. लंबाई की 40 सड़कों की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। हर घर नल से जल योजना में 3 लाख 15 हजार 83 परिवारों में से 1 लाख 46 हजार 666 परिवारों हो नल कनेक्शन दिये गये हैं। लक्षित अंचलों के समग्र विकास की मंशा से 125 बहुउद्देशीय केन्द्रों के निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 7500 लाख रूपये मंजूर किये गये, जिसमें से 2598.75 लाख रूपये जारी भी कर दिये गये हैं।
पीएम जन-मन के अधीन ऊर्जा विभाग की हर घर बिजली प्रदाय योजना में करीब 149.88 लाख रूपये की लागत से दो चरणों में 27 हजार 356 लक्षित परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन दिये जायेंगे। पहले चरण में 10 हजार 952 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 15 अगस्त 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण में 16 हजार 404 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम 31 दिसम्बर 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।
