नई दिल्ली। रबी सीजन में गेहूं, दलहन और तिलहन की बुआई से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। यह राशि पिछले रबी सीजन की तुलना में करीब 64 प्रतिशत अधिक है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का बोझ किसानों पर पड़ने से रोकना और उन्हें उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 50 किलो DAP का बैग ₹1,350 में उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी पोषक तत्वों पर भी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर कम पड़े।
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उर्वरकों पर NBS की नई दरें जारी
रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरें भी निर्धारित की गई हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
नई दरों के अनुसार नाइट्रोजन पर ₹94.21 प्रति किलो, फॉस्फोरस पर ₹66.11 प्रति किलो, पोटाश पर ₹2.38 प्रति किलो और सल्फर पर ₹10.42 प्रति किलो सब्सिडी निर्धारित की गई है।
देश में 2.35 करोड़ टन से अधिक खाद का स्टॉक
रबी सीजन में गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की बुआई होती है। ऐसे में किसानों के लिए समय पर खाद की उपलब्धता बेहद जरूरी होती है। सरकार के मुताबिक, 10 नवंबर तक देश में कुल उर्वरक स्टॉक 2.35 करोड़ टन से अधिक पहुंच गया था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ज्यादा है।
यूरिया, DAP और NPK समेत कई प्रमुख उर्वरकों का भंडार भी पिछले साल के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद आगामी सीजन की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सरकार के बजट पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
खाद सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत ₹54,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सितंबर के अंत तक इस राशि का बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका था।
अब अकेले रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की मंजूरी मिलने से अतिरिक्त बजटीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, सरकार का मानना है कि किसानों को किफायती दरों पर खाद उपलब्ध कराना कृषि लागत को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी है।
घरेलू उर्वरक कंपनियों को भी मिलेगी सहायता
कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर सल्फर आधारित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए भी सहायता को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियों को वास्तविक खरीद लागत का 20 प्रतिशत तक समर्थन दिया जाएगा। सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए न्यूनतम मूल्य से जुड़ी शर्तें भी तय की गई हैं।
इस व्यवस्था से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
छोटे कारोबारियों के लिए 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
कैबिनेट बैठक में किसानों के अलावा छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के हित में भी कई अहम फैसले लिए गए। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस निर्धारित किया गया है।
इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले पात्र ऋण पर गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹20 लाख तक के ऋण को भी गारंटी कवर मिल सकेगा। इसके साथ ही मुद्रा लोन पर सालाना गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना को मार्च 2031 तक विस्तार
महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को आर्थिक सहायता देने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। इसके लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस स्वीकृत किया गया है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना है।
नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय
केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के लिए ₹3,230 करोड़ मंजूर किए हैं। परियोजना के तहत इन ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला को संरक्षित रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
संग्रहालय में प्रतिदिन करीब 30 हजार पर्यटकों के पहुंचने और सालाना एक करोड़ तक लोगों के आने का अनुमान है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच पूरा करने की योजना है।
नोएडा मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार के लिए ₹2,390 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके तहत सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस मार्ग पर पांच एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं।
परियोजना के चार साल में पूरा होने की उम्मीद है। विस्तार के बाद सेक्टर-61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सहूलियत होगी।
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कैबिनेट ने कुल ₹77,101 करोड़ के प्रस्तावों को दी मंजूरी
बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल ₹77,101 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें किसानों के लिए खाद सब्सिडी, छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी, महिला एवं एससी-एसटी उद्यमियों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण और नोएडा मेट्रो का विस्तार शामिल है।
सरकार के इन फैसलों से जहां रबी सीजन में किसानों को खाद की कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं छोटे उद्यमियों के लिए कर्ज की उपलब्धता आसान होगी। इसके अलावा मेट्रो और संग्रहालय जैसी परियोजनाओं से शहरी परिवहन, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा मिल सकता है।
