भारत में हो रहा ‘इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट’
भारत में हो रहा 'इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट'
दिल्ली। डाक क्षेत्र में अफ्रीकी देशों और भारत के प्रशासन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 21 से 25 जून 2024 तक भारत में ‘इंडिया अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट’ का आयोजन किया जा रहा है। यह यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के “दक्षिण से दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग” कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जिसे इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के सहयोग से आयोजित किया गया है।
यह बैठक ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ और भारत-अफ्रीका फोरम के आयोजन और 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की अन्य दूरदर्शी पहलों की पृष्ठभूमि में भी महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक बैठक के लिए, डाक विभाग के संगठनों ने ग्लोबल साउथ में 22 अफ्रीकी देशों के डाक प्रशासन के 42 प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को प्रतिनिधियों के रूप में भेजा है।
बैठक का मुख्य विषय स्टडी विजिट्स के माध्यम से क्षमता निर्माण करना है। स्टडी विजिट्स से अपने व्यापक डाकघर नेटवर्क के माध्यम से भारत के सेवा वितरण के सफल मॉडल को प्रदर्शित किया जाता रहा है। ह्यूमन टच को बनाए रखने के लिए पारंपरिक डाक सेवा वितरण के साथ डिजिटल सेवाओं के संयोजन के इंडिया पोस्ट के अनूठे दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा इस बैठक के समन्वय को प्रेरित किया है।
विकासशील देशों में डाक सेवाओं को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें संचार चैनलों तक समान पहुंच सुनिश्चित करके और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण का समर्थन करने के लिए अपनी पहुंच का लाभ उठाकर सतत विकास और वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए डाक प्रशासन के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। पोस्टल लीडर्स मीट ने एक-दूसरे से सीखने और नए सहयोगी अवसरों की खोज के लिए एक मंच प्रदान किया।
स्टडी विजिट्स के दौरान, भारत अपने इंडिया पोस्ट के माध्यम से अपनी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की डिलीवरी का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें ई-कॉमर्स पार्सल, डाक निर्यात केंद्र (निर्यात का समर्थन करने वाले डाक केंद्र) और डाक वित्तीय सेवाएं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट द्वारा आधार सक्षम सेवाओं, पासपोर्ट सेवाओं और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में परिवर्तनकारी एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और आधार की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है।
24 जून, 2024 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बैठक के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए संचार राज्य मंत्री श्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने निर्बाध डाक आपूर्ति के माध्यम से दुनिया को एक सिंगल पोस्टल टेरेटरी बनाने के यूपीयू के मिशन को हासिल करने के लिए हमेशा करीबी सहयोग की वकालत की है। वैश्विक डाक सेवाओं में सुधार के लिए विकास सहयोग गतिविधियों को मजबूत करने के मकसद से कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ और अफ्रीका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट वैश्विक स्तर पर डाक चुनौतियों के लिए सहयोगात्मक समाधान खोजने के लिए अफ्रीका में पोस्ट के साथ मिलकर काम करेगा, विशेष रूप से प्रभावी प्रौद्योगिकी सक्षमता के साथ सीमा पार ई-कॉमर्स और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में। उन्होंने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अफ्रीका के देशों को भारत के निरंतर समर्थन का भी आश्वासन दिया।
शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की सराहना करते हुए, केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “मैं ‘भारत अफ्रीका पोस्टल लीडर्स मीट’ के सफल आयोजन के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और भारतीय पोस्ट को हार्दिक बधाई देता हूं। यह पहल डाक सेवाओं के मंच के माध्यम से मजबूत भारत-अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम न केवल सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी के लिए वैश्विक डाक नेटवर्क को भी बढ़ाएगा।”
प्रतिनिधियों ने एक सफल और दूरदर्शी कार्यक्रम की मेजबानी के लिए भारत सरकार के डाक विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया, जो ग्लोबल साउथ में डाक क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण और लक्ष्यों के अनुरूप है।
इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीमा शुल्क, यूआईडीएआई, एनपीसीआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और डाक सेवा बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया।
