रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी अभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में शुरू होने वाले इस महाअभियान के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। किसान अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से अपनी उपज बेच सकेंगे। इसके लिए प्रदेश में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
धान खरीदी केंद्रों पर किए गए व्यापक इंतजाम
धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के समन्वय में संबंधित विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
360 नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी राहत
इस खरीफ सीजन में प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने नजदीकी स्थान पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। साथ ही परिवहन में लगने वाला समय और दूरी कम होगी तथा केंद्रों पर भीड़ का दबाव भी घटेगा।
पंजीयन और धान विक्रय की प्रक्रिया होगी आसान
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने किसानों को कई राहत दी हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है। वहीं, धान बेचने के दौरान समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू कर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
तीन साल में किसानों को मिला करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में करीब 142 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ। इस अवधि में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये की सहायता
किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। वहीं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल उगाने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
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खरीदी से भुगतान तक होगी नियमित निगरानी
राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि किसानों को धान बेचने से लेकर भुगतान प्राप्त करने तक किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो। इसके लिए उपार्जन केंद्रों पर संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त बारदाने, धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को कहा गया है।
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ऐसे में धान का उचित मूल्य और सुविधाजनक खरीदी व्यवस्था खासकर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू होने जा रहा यह अभियान किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
