रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्योगों और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने तथा राज्य के निर्यात को दोगुना करने की दिशा में सरकार ने पहल तेज कर दी है। इसी कड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ‘मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग’ विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। राज्य से पिछले वर्ष लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की प्रमुख भूमिका रही। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के वनोपज आधारित उत्पादों की देश ही नहीं, विदेशों में भी अच्छी मांग है।
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मंत्री देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की गई है, जिसके तहत राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का लाभ दिलाने के लिए चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसके तहत प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाएं आयोजित होंगी। निर्यातकों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क भी शुरू किया जाएगा।
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कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में भारत के संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौतों से मिलने वाले अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी गई। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने एफटीए की उपयोगिता और भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। वहीं, उद्योग संचालनालय के संचालक प्रभात मलिक ने राज्य के वर्तमान और संभावित निर्यात क्षेत्रों की जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और विभागीय सचिव रजत कुमार बंसल ने भी अपने विचार रखे। इसके साथ ही जिलों में उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उन्हें निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।
