पंजाब को केंद्र से बड़ी राहत: कर्ज सीमा में 4000 करोड़ की बहाली, सरकार को मिली राहत की सांस
पंजाब को मिली 4000 करोड़ की आर्थिक राहत-पंजाब सरकार के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने राज्य की कर्ज सीमा में से 4000 करोड़ रुपये की कटौती वापस ले ली है। इससे पंजाब को आर्थिक तंगी से उबरने में मदद मिलेगी।
बिजली सब्सिडी का असर-केंद्र सरकार ने पंजाब की कर्ज सीमा में कटौती इसलिए की थी क्योंकि बिजली सब्सिडी समय पर ट्रांसफर नहीं की गई थी। लेकिन, पंजाब सरकार ने केंद्र को सभी वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के सबूत दिए, जिसके बाद यह राहत मिली। इससे साफ है कि पारदर्शिता और सही जानकारी देने से समस्याओं का समाधान हो सकता है।
11,500 करोड़ की कटौती पर सवाल-पंजाब सरकार ने केंद्र द्वारा की गई 16,477 करोड़ रुपये की कुल कटौती में से 11,500 करोड़ रुपये की कटौती को गलत बताया था। उनका तर्क था कि यह कटौती सही नहीं है और उन्होंने केंद्र से इस पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया था। यह दिखाता है कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कितनी गंभीर है।
अभी और राहत की उम्मीद-हालांकि 4000 करोड़ रुपये की कटौती वापस ले ली गई है, लेकिन अभी भी 7,500 करोड़ रुपये की कटौती बाकी है। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर भी सकारात्मक फैसला लेगी। यह फैसला पंजाब के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोतरी-इस राहत के बाद, पंजाब सरकार चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 3080 करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकेगी। बाकी 920 करोड़ रुपये बाद में मिलेंगे। इससे राज्य सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने में कामयाब हो सकेगी।
कुल कर्ज सीमा में आंशिक राहत-2025-26 के लिए पंजाब की कुल कर्ज सीमा 51,176.40 करोड़ रुपये है। इसमें से अब तक केवल 21,905 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली थी। 4000 करोड़ रुपये की राहत से पंजाब सरकार को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी पूरी मंजूरी का इंतज़ार है।
