मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भवन का किया लोकार्पण – 20 और चैंबर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ढाई करोड़ देने की घोषणा की
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!खटीमा। महाशिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उधमसिंह नगर जिले के खटीमा के सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बने अत्याधुनिक चैम्बर भवन का लाेकार्पण किया। इस पर लगभग एक कराेड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस माैके पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर बनाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषण भी की।
लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नवनिर्मित चैम्बर न्यायिक विमर्श, विधि अध्ययन और परामर्श का सशक्त केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सुविधा खटीमा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगमता व गति प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने की दिशा में कई ऐतिहासिक पहल की गई हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई हैं, जिससे न्याय प्रणाली अधिक सुदृढ़ और समयानुकूल बनी है। उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक एवं स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं से न्यायिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तकनीक के समुचित उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है और समय की बचत के साथ न्याय प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक बनी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक न्यायालय भवनों और 11 हजार से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्यायिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण और विधि शिक्षा को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा खटीमा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर निर्माण के 2 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा कर उपस्थित अधिवक्ताओं को एक और बड़ी सौगात दी। घोषणा के साथ ही परिसर में उत्साह का वातावरण देखा गया।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, न्यायिक अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण और आमजन उपस्थित रहे।
