छत्तीसगढ़ विधानसभा : PMGSY में 181.90 करोड़ का भुगतान अटका, विधानसभा में ठेकेदारों के बकाया पर गरमाई बहस
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सुरक्षा निधि में लंबित भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। इस दौरान विधायक जनक ध्रुव ने ठेकेदारों को भुगतान में हो रही देरी पर सरकार से जवाब मांगा।
विधायक ध्रुव ने कहा कि योजना के अंतर्गत कई सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, इसके बावजूद ठेकेदारों को उनकी देय राशि समय पर नहीं मिल रही है। उन्होंने लंबित भुगतान की कुल राशि और देरी के कारणों को स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भुगतान में देरी जारी रही, तो विकास कार्य प्रभावित होंगे और ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी।
मामले पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में योजना के तहत लगभग 181.90 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार इस पर प्राथमिकता से काम कर रही है।
इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए इसे गंभीर अनियमितता करार दिया। विपक्षी विधायकों ने मांग की कि इतने बड़े स्तर पर भुगतान लंबित रहने के मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। कुछ सदस्यों ने CBI जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
