रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब रसोई गैस का तरीका बदलने वाला है। साय कैबिनेट ने ‘शहरी गैस वितरण नीति 2026’ को मंजूरी दे दी है, जिससे अब घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस फैसले का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि पाइप गैस एलपीजी के मुकाबले सस्ती और ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती है। मतलब अब सिलेंडर के झंझट से धीरे-धीरे छुटकारा मिल सकता है।
सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ लोगों को सस्ता ईंधन मिलेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से निवेश और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे।
कैबिनेट बैठक में सिर्फ गैस ही नहीं, और भी कई बड़े फैसले लिए गए। राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी और खेल मैदान के लिए 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर देने का फैसला हुआ है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 6809 लोगों और संस्थाओं को करीब 11.98 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी गई है।
एक और अहम फैसले में 1988 बैच के तीन IPS अधिकारियों के पुराने पदावनति आदेश को रद्द कर दिया गया है, यानी अब उनकी स्थिति पहले जैसी मानी जाएगी।
कुल मिलाकर, यह कैबिनेट बैठक आम लोगों से लेकर प्रशासन तक, कई स्तर पर बड़े असर वाली साबित हो सकती है।
