DA Hike Update: देशभर के सरकारी कर्मचारी इस समय 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इसी बीच पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी 2 फीसदी का इजाफा किया गया है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस निर्णय का लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2026 से मिलेगा। यानी अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन में बढ़ा हुआ DA-DR और HRA शामिल होगा।
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44 फीसदी हुआ DA और DR
त्रिपुरा सरकार की ओर से DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 44 फीसदी हो गया है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) भी बढ़कर 44 फीसदी हो गई है।
मुख्यमंत्री माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने इस फैसले की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक DA और DR में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर हर साल करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
HRA भी 8% से बढ़कर 10%
DA के साथ कर्मचारियों के HRA में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले कर्मचारियों को बेसिक पे का 8 फीसदी HRA मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 2,400 रुपये HRA मिलता था। अब 10 फीसदी की दर से उसे 3,000 रुपये HRA मिलेगा।
सरकार ने HRA की अधिकतम सीमा में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह HRA मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
मसलन, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 70,000 रुपये है तो 10 फीसदी HRA के हिसाब से उसे अब 7,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
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8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट?
त्रिपुरा में 7वां वेतन आयोग साल 2018 से लागू है। हालांकि DA के मामले में राज्य कर्मचारी अभी केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा DA 60 फीसदी बताया गया है और इसमें जल्द 3 फीसदी बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है।
वहीं, 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया केंद्र स्तर पर आगे बढ़ रही है। आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव ले रहा है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के साथ ही 8वें वेतन आयोग के प्रावधान लागू होने की संभावना है।
असम सरकार भी अपने राज्य में 8वां वेतन आयोग लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कह चुकी है। त्रिपुरा में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हित से जुड़े सभी जरूरी मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है।
