एमपी में हर साल तैयार होंगे गोवंश के 1 लाख भ्रूण, CM मोहन यादव ने गौ-माता को लेकर कही बड़ी बात
भोपाल। मध्यप्रदेश में गोवंश संवर्धन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में हर साल एक लाख गोवंश के भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 50 एकड़ जमीन पर विशेष प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से देसी नस्ल की गायों के संवर्धन के साथ आवारा गोवंश के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से गोवर्धन पूजा कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित 466 पशुपालकों को 2 करोड़ 95 लाख रुपये की पुरस्कार राशि ट्रांसफर की।
इसके अलावा प्रदेश की 3 हजार पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की अनुदान राशि भी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पशुपालन से जुड़े उत्पादों और नवाचारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशुपालकों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया।
गौ-माता के रोम-रोम से निकलती है दुआ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने हजारों साल पहले ही प्रकृति संरक्षण, जल के महत्व और गोपालन का संदेश दिया था। गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान श्रीकृष्ण ने सामूहिकता की शक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत किया। गौ-पालन से मनुष्य का प्रकृति के साथ गहरा संबंध जुड़ता है।
उन्होंने कहा कि गौ-माता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास माना गया है। मनुष्य के अलावा गौ-माता ही ऐसा जीव है, जो प्रकृति को मां के रूप में संबोधित करती है। गौ-माता के रोम-रोम से हमारे लिए दुआ निकलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्राकृतिक खेती का महत्व फिर बढ़ रहा है। रासायनिक खाद और दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल से बीमारियां बढ़ती हैं, जबकि गौ-आधारित खेती पर्यावरण और मिट्टी की सेहत के लिए लाभकारी है।
गौशालाओं का अनुदान 20 से बढ़ाकर 40 रुपये किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले निराश्रित गोवंश को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पिंजरे लगाए जाते थे, लेकिन अब नगरीय निकायों के माध्यम से गौशालाएं संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार ने गौशालाओं में प्रत्येक गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाली अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी है। निजी स्तर पर गौशाला संचालित करने वाले लोगों को भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 3 हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में 5.51 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश की देखभाल की जा रही है। इसके लिए 65.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार शहरी क्षेत्रों में गीता भवन बनाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वृंदावन गांव विकसित किए जा रहे हैं, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिल सके।
हर विधानसभा में विकसित होंगे वृंदावन गांव
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ी परंपराओं को सहेजने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भगवान राम के वन गमन पथ और श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। ओरछा में करीब 400 करोड़ रुपये और चित्रकूट में 2 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उज्जैन स्थित महाकाल लोक के विकास से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। अब हर साल 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। इसी तरह ओंकारेश्वर में भी धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इससे प्रदेश में पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन किसानों की आय बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। केवल खेती पर निर्भर रहने वाले किसानों को कभी अधिक बारिश तो कभी कम वर्षा और अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मजबूत आधार बन सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार मछुआरा समुदाय को मछली पालन, आदिवासी समाज को बकरी पालन और पशुपालकों को गोपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पशुपालन से मिलने वाली जैविक खाद खेतों की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने में भी मददगार है।
दुग्ध उत्पादन में एमपी को नंबर-1 बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंचाना है। इसके लिए गांव-गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों का पंजीयन किया जा रहा है। सरकार श्वेत क्रांति-2 के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू गायों या भैंसों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए करीब 42 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत यानी लगभग 13.86 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और आधुनिक पशुपालन की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में पशु मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों के माध्यम से बेहतर नस्लों, नई तकनीकों और पशुपालन के आधुनिक तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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एक लाख भ्रूण तैयार करने के लिए बनेगा विशेष प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि जीरो साहिवाल की बछिया और आवारा गोवंश के भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए नई तकनीक उपलब्ध हुई है। इसी तकनीक के इस्तेमाल से हर साल एक लाख गोवंश के भ्रूण तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 50 एकड़ क्षेत्र में प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस तकनीक को गांव-गांव की गौ-माताओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे गोवंश की उन्नत नस्लों के संवर्धन को गति मिल सके।
