MP में बनेगा नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय, दिसंबर में होगा प्रशासनिक पुनर्गठन; निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) सचिवालय बनाया जाएगा। इसका गठन दिसंबर 2026 में किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी उद्देश्य से नए सचिवालय की व्यवस्था की जा रही है। इसके गठन से निवेशकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें एक ही जगह पर जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी।
सिंगल विंडो से मिलेंगी सभी जरूरी मंजूरियां
नए सचिवालय के माध्यम से निवेश प्रस्ताव तैयार करने से लेकर उन्हें जमीन पर उतारने तक सहायता दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमतियों और स्वीकृतियों की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा। निवेशक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और शिकायतों के निराकरण के लिए डिजिटल व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।
इस व्यवस्था से निवेशकों को एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की जरूरत कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल के माध्यम से प्रक्रियाओं की निगरानी भी की जाएगी।
क्या होगा नए सचिवालय का काम?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय राज्य नोडल एजेंसी को प्रशासनिक, तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। इसके प्रमुख कार्यों में सिंगल विंडो सिस्टम का संचालन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय और निवेश से जुड़ी स्वीकृतियों का रिकॉर्ड रखना शामिल होगा।
इसके अलावा आवेदन, शिकायतों और अनुमतियों की स्थिति की निगरानी, डेटाबेस का रखरखाव और विभागों से मिलने वाली जानकारियों का विश्लेषण भी किया जाएगा। सचिवालय में एक प्रमुख अधिकारी के साथ जरूरत के अनुसार अन्य अधिकारी, कर्मचारी, परामर्शदाता, विषय विशेषज्ञ और तकनीकी कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे।
MPIDC को बनाया गया नोडल एजेंसी
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के तहत नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। नया सचिवालय भी इसी के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।
सभी संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जरूरी दस्तावेज, रिपोर्ट, आंकड़े और आवेदन संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
डैशबोर्ड से होगी आवेदनों और शिकायतों की निगरानी
निवेशकों के आवेदनों, शिकायतों, अपील और उनके निराकरण की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। इसके माध्यम से विभागों के कामकाज और प्रदर्शन का आकलन भी होगा।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और तेज बनाना है। इससे निवेशकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ मध्यप्रदेश में उद्योगों के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

