नई दिल्ली। कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमत में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा गिरकर छह महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड फिलहाल 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भी नीचे गिर कर 69.47 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ये खबर भी पढ़ें : Live: रायपुर के नवनिर्वाचित महापौर एवं पार्षदगणों का शपथ ग्रहण समारोह
इसी तरह डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 67 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल कर 66.46 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दरअसल, ओपेक और इसके सहयोगी देश द्वारा क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का संकेत दिए जाने के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत पर लगातार दबाव बना हुआ है।
ये खबर भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में वित्तीय क्रांति! सालाना 50 करोड़ की बचत से बढ़ेगी विकास की रफ्तार
आपको बता दें कि कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले कुछ देशों के विरोध के बावजूद ओपेक और इसके सहयोगी देशों के बीच क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की बात को लेकर आमतौर पर सहमति बन गई है। इन देशों द्वारा अप्रैल के महीने से क्रूड ऑयल के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है।
ये खबर भी पढ़ें : अगर आप लेना चाहते हैं स्मार्ट वॉच कम बजट में Boat प्रीमियम लुक
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रूस और सऊदी अरब क्रूड ऑयल के उत्पादन में प्रतिदिन 1.38 लाख बैरल की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 68 हजार बैरल की बढ़ोतरी करने की बात कही है। इसी तरह ओपेक के दूसरे सदस्य देशों द्वारा भी कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी किए जाने का अनुमान है।
ये खबर भी पढ़ें : मिर्जापुर जैसी धांसू वेब सीरीज़, जो रखेगी आपको सीट से चिपकाए!
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओपेक और इसके सहयोगी देशों द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी करने पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) के दाम में और भी गिरावट आ सकती है।
ये खबर भी पढ़ें : CG News : रायपुर में हाेने वाले दाे दिवसीय राहगीर दिवस स्थगित
माना जा रहा है कि वेनेजुएला, सऊदी अरब और रूस समेत दूसरे सभी तेल उत्पादक देशों द्वारा कुल मिला कर अगर प्रतिदिन 2.25 लाख बैरल क्रूड ऑयल का भी अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है,
तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 55 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक भी जा सकती है। ऐसा होने पर अपनी जरूरत के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार निर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों को काफी राहत मिलेगी।
