छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय अनुशासन और सूझबूझ से राज्य के राजकोष में सालाना 50 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बचत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह उपलब्धि किसी जादू से कम नहीं, बल्कि राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है।ये खबर भी पढ़ें : स्वस्थ खानपान से पाएं हाई बीपी से राहत!

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25 फरवरी 2025 को विधानसभा के बजट सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने इस बचत के रहस्य को उजागर किया। उन्होंने कहा, हमने सुधारवादी सोच और वित्तीय अनुशासन को अपनाते हुए ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जो न केवल घाटों को भरने में मदद करेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत करेगा।

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तीन बड़े कर्जों की समयपूर्व चुकौती से मिलेगी राहत

श्री चौधरी ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और पुलिस हाउसिंग के करीब 3500 करोड़ रुपये के महंगे कर्ज को समय से पहले चुकाने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार पर हर साल लगने वाला 50 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज बचेगा, जिससे यह राशि विकास कार्यों में लगाई जा सकेगी।

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विकास को मिलेगी नई गति

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय सुधार से राज्य की भुगतान और देनदारी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और उन्नत बनाना है। सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबंधन से हम राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

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छत्तीसगढ़ सरकार के इस साहसिक निर्णय से यह साफ हो गया है कि वह वित्तीय अनुशासन और विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य की समृद्धि को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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