पंजाब में आवारा जानवरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक नई रणनीति बनाने का फैसला किया है। ये एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये समस्या काफी समय से लोगों को परेशान कर रही है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सरकार की नई योजना – पंजाब के स्थानीय सरकार मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों को साथ लेकर एक व्यापक रणनीति तैयार करेगी। इस रणनीति में सभी संबंधित विभाग और हितधारक शामिल होंगे ताकि एक प्रभावी कार्य योजना बनाई जा सके।
मुख्यमंत्री का वादा – मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान इस पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था। ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
जानवरों के हमले से पीड़ितों के लिए मुआवज़ा – डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि विभाग ने पहले ही “पंजाब पशु हमलों और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा नीति, 2023” लागू कर दी है। इस नीति के तहत, आवारा जानवरों के हमले में मरने वाले या स्थायी रूप से विकलांग हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मुआवजा संबंधित ज़िले के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा दिया जाता है।
मुआवज़ा पाने की प्रक्रिया – इस नीति से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो आवारा जानवरों के हमले का शिकार हुए हैं। मुआवज़ा पाने के लिए, पीड़ितों के परिवारों को संबंधित ज़िले के उपायुक्त कार्यालय में आवेदन करना होगा। समिति आवेदन की जांच करेगी और योग्य पाए जाने पर मुआवज़ा राशि जारी करेगी। इससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी और उन्हें कुछ हद तक राहत मिलेगी। सरकार की नई रणनीति में आवारा जानवरों की समस्या के कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें आवारा जानवरों की संख्या को नियंत्रित करने के उपाय, उनके रखरखाव की व्यवस्था, और लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आवारा जानवरों के हमलों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
