ऑनलाइन गेमिंग पर सरकारी चाबुक: 2025 का नया कानून क्या कहता है?-देश में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब सरकार ने इस पर नकेल कसने का फैसला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में **’ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए विधेयक, 2025’** पेश किया है। इस नए कानून का सबसे बड़ा असर उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पड़ेगा जिनमें पैसे का दांव लगाया जाता है या जिन्हें खेलने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। सरकार का साफ कहना है कि इस कदम से नशे की लत, आर्थिक बर्बादी और साइबर अपराध जैसी गंभीर समस्याओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। यह बिल गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, जिसका सीधा असर लाखों गेमर्स और गेमिंग कंपनियों पर पड़ेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रियल मनी गेमिंग’ पर क्यों लग रही है रोक?-‘रियल मनी गेमिंग’ (RMG) यानी ऐसे खेल जहाँ खिलाड़ी अपनी जेब से पैसे लगाकर खेलते हैं और जीतने पर और पैसे कमाने की उम्मीद रखते हैं। इसमें सिर्फ किस्मत का खेल ही नहीं, बल्कि हुनर वाले खेल जैसे फैंटेसी क्रिकेट भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन खेलों की वजह से हमारे युवा पीढ़ी कर्ज के जाल में फंस रही है और कुछ तो इतने हताश हो जाते हैं कि वे अपनी जान तक लेने से नहीं चूकते। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, चाहे खेल हुनर का हो या किस्मत का, अगर उसमें पैसा शामिल है, तो उसे पूरी तरह से बंद करने की तैयारी है। यह एक बड़ा कदम है जो गेमिंग इंडस्ट्री के साथ-साथ समाज पर भी गहरा असर डालेगा।
कौन से गेमिंग ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर पड़ेगा असर?-अगर यह कानून पास हो जाता है, तो Dream11, MPL, My11Circle, WinZO, Zupee, Paytm First Games जैसे लोकप्रिय फैंटेसी और मल्टी-गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद करना पड़ सकता है। इसके अलावा, RummyCircle, Junglee Rummy, A23, RummyCulture जैसे रमी ऐप्स और PokerBaazi, Octro Poker जैसे पोकर ऐप्स पर भी ताला लग जाएगा। ये सभी प्लेटफॉर्म आज भारतीय ऑनलाइन गेमिंग बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस बिल के लागू होने से इन प्लेटफॉर्म्स के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है और ये कंपनियां अब नए रास्तों की तलाश में जुट गई हैं।
नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं: कड़ी सज़ा और भारी जुर्माना-सरकार ने इस बिल में नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त प्रावधान रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी इन प्रतिबंधित खेलों को चलाने की कोशिश करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे खेलों का विज्ञापन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विज्ञापन करने पर दो साल की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई बार-बार इस कानून को तोड़ता है, तो उसके लिए सज़ा और भी बढ़ जाएगी, जिसमें पांच साल तक की कैद और दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार इस मामले में कितनी गंभीर है।
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा?-भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट फिलहाल 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और अनुमान है कि 2029 तक यह 9.1 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ एक चिंताजनक बात यह है कि इस मार्केट का लगभग 86% राजस्व ‘रियल मनी गेम्स’ से आता है। इसका मतलब है कि अगर यह बिल लागू हो जाता है, तो भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ना तय है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गेमिंग कंपनियाँ इस नए माहौल में कैसे ढलती हैं, क्या वे नए तरह के गेमिंग मॉडल लेकर आती हैं या फिर वे पूरी तरह से बाजार से बाहर हो जाती हैं। यह बिल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक नई दिशा तय करेगा।
