रायपुर । इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबारी मधुर जैन का कहना है कि पेट्रोल, डीज़ल और CNG वाहनों पर GST कटौती स्वागत योग्य है और इससे कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता में सुधार होगा।
परंतु छत्तीसगढ़ की संदर्भ में, इलेक्ट्रिक वाहन पर GST में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ICE कारों की कीमत घटने से EVs के मुकाबले मूल्य प्रतिद्वंद्विता कम हो सकती है—यह HSBC रिसर्च द्वारा भी इंगित किया गया है छत्तीसगढ़ में EV पर राज्य-स्तरीय सब्सिडी उपलब्ध है—जैसे कि 4-व्हीलर्स (चार पहिया वाहन) के लिए वाहन की कीमत का 10% या 1.5 लाख जो भी कम हो—लेकिन यह फेडरल (केंद्रीय) और राज्य दोनों सब्सिडी के घटने के साथ तेज़ी से सीमित होती जा रही है ।
इस वजह से, ICE वाहनों के सस्ते होने के साथ और सब्सिडी कटौती के बीच, खासकर मध्यम वर्ग के लिए EV की स्वीकार्यता में कमी हो सकती है।
इसलिए यह आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी महाराष्ट्र जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना लाए, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने EVs को टोल फ्री बनाया और अतिरिक्त सब्सिडी दी है यह EV अपनाने को बढ़ावा देने के लिए |
लंबी अवधि में EV वास्तविक रूप से लागत बचत वाला विकल्प है—उच्च प्रतिरोधीता, ईंधन और रख-रखाव की कम लागत के कारण।
यदि राज्य एक नई EV सब्सिडी बजट पेश करे, तो यह EV अपनाने को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाएगा, विशेषकर वहाँ जहाँ निजी और वाणिज्यिक उपयोग के लिए EV पर निर्भरता बढ़ रही है।
