नई दिल्ली। केंद्र सरकार की युवाओं के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना “पीएम इंटर्नशिप स्कीम ” के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा देशभर की टॉप कंपनीज में पेड इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। अंतिम दिनों में अक्सर ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से फॉर्म भरने में दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए कौन कर सकता है अप्लाई
पीएम इंटर्नशिप योजना 2025 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का फुलटाइम जॉब या एजुकेशन में शामिल नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 से कम और अधिकतम आयु 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन व डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं अर्थात ये छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
आवेदन की स्टेप्स
- पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 के लिए छात्र स्वयं से ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो फोन से ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम यहां फॉर्म भरने की स्टेप्स दे रहे हैं जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है।
- PM Internship Scheme 2025 Application Form भरने लिए ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाएं।
यहां पर पहले रजिस्टर लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें। - रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल अपलोड कर दें।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
PM Internship Scheme 2025 Registration Link
फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय आधार कार्ड के साथ ही शैक्षिक डॉक्युमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
इस योजना में तय तिथियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आधार पर 1 लाख युवाओं को देशभर की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया जायेगा। यह नियुक्तियां देशभर के 730 जिलों की जाएंगी। पीएम इंटर्नशिप फेज 2 में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा। इसमें से केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपये और कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से 500 देंगी।
