पंजाब सरकार के अहम फैसले: जनता को मिलेगी बड़ी राहत!-पंजाब सरकार ने हाल ही में कई अहम फैसले लिए हैं जिनसे राज्य के लोगों को सीधा फायदा होगा। ये फैसले व्यापारियों, मजदूरों और युवाओं के लिए बेहद राहत भरे हैं। आइए, एक नज़र डालते हैं इन महत्वपूर्ण फैसलों पर:
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ी-पंजाब के उद्योगों के लिए खुशखबरी! अब उन्हें हर साल फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए नहीं भागना पड़ेगा। सरकार ने इसकी वैधता एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है। इससे उद्योगपतियों का समय और पैसा दोनों बचेगा और कामकाज आसान होगा। यह फैसला उद्योगों को काफी राहत देगा और उन्हें विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।
मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में बढ़ोतरी-1965 के लेबर वेलफेयर एक्ट में संशोधन किया गया है। अब कर्मचारी का योगदान 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपये और नियोक्ता का 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गया है। इससे मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी और बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। यह कदम मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
PRTPD एक्ट में बदलाव: तेज विकास की ओर-
शहरी विकास प्राधिकरणों के कामकाज में तेजी लाने के लिए PRTPD एक्ट में बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सचिव चेयरमैन होंगे। इससे प्रशासनिक फैसले जल्दी और प्रभावी ढंग से लिए जा सकेंगे और विकास योजनाएं तेजी से पूरी होंगी। इससे शहरी विकास की गति में तेजी आएगी।
जेल विभाग में नई भर्तियाँ: युवाओं को रोजगार का अवसर-पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। जेल विभाग में 500 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 29 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 451 वार्डन और 20 मेट्रन के पद शामिल हैं। ये भर्तियां स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए होंगी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य के विकास में योगदान करने का मौका मिलेगा।
नशा तस्करी के खिलाफ सब-कैबिनेट कमेटी का गठन-नशा तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने एक सब-कैबिनेट कमेटी बनाई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस कमेटी के प्रमुख हैं। यह कमेटी राज्य में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी और नशा मुक्ति के प्रयासों को मजबूत करेगी। यह कदम राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
जनता और विकास पर पड़ेगा सीधा असर-वित्त मंत्री हरपाल चीमा और कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य के विकास और जनकल्याण में अहम भूमिका निभाएंगे। इनसे युवाओं, मजदूरों और कारोबारियों को सीधा फायदा होगा।
