यूपी वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट, ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 17 नवंबर को होगी प्रकाशित; जानें पूरा शेड्यूल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (UP SSR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब प्रदेश में प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले इसके प्रकाशन के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। नई समय-सारिणी जारी होने के बाद मतदाताओं को अपना नाम सूची में जांचने और जरूरी सुधार कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

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17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग की ओर से 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और व्यक्तिगत जानकारी में सुधार कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्तियां

चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा गलत प्रविष्टियों को हटाने और नाम, पता सहित अन्य जानकारियों में सुधार के लिए भी दावा किया जा सकेगा।

आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

डीएम और राजनीतिक दलों को दिए गए निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी नई समय-सारिणी की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन अब ड्राफ्ट सूची में नहीं मिल रहा है। ऐसे मतदाता अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

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आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शर्तों के तहत फॉर्म-6 जमा करने पर संबंधित मतदाता के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी और परिवार के अन्य सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच जरूर करें, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि को निर्धारित समय के भीतर ठीक कराया जा सके।