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अमेरिका में एफबीआई के 24 से ज्यादा अधिकारी बर्खास्त

वाशिंगटन । संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के छह सबसे वरिष्ठ अधिकारियों और देशभर के एफबीआई फील्ड कार्यालयों के कई प्रमुखों को बाहर कर दिया गया है। ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या 24 से अधिक बताई गई है। इनमें कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने छह जनवरी के कैपिटल दंगों की जांच की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही एफबीआई अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। एफबीआई संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है।

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एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, नौकरी से बर्खास्त किए गए इन अधिकारियों को एक पत्र भी भेजा गया गया है। इसमें कहा गया है कि छह जनवरी के दंगों के अभियोजन में उनकी भूमिका के लिए यह कार्रवाई की गई है। पत्र में ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश का हवाला भी दिया गया है। इसमें छह जनवरी के अभियोजन को गंभीर राष्ट्रीय अन्याय बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह अन्याय पिछले चार वर्ष तक अमेरिकी लोगों पर किया गया।

ट्रंप प्रशासन के निशाने पर आए ब्यूरो के कार्यवाहक निदेशक ब्रायन जे. ड्रिस्कॉल ने शुक्रवार रात एफबीआई कार्यबल को भेजे पत्र में कहा है कि कुछ दिन पहले उनसे कार्यवाहक उप अटॉर्नी जनरल एमिल बोवे ने जांच में शामिल सभी एफबीआई कर्मचारियों की सूची मांगी थी। इन अधिकारियों की बर्खास्तगी एफबीआई निदेशक पद के लिए नामित काश पटेल की गवाही के एक दिन बाद की गई है। हालांकि शुक्रवार दोपहर एक पत्रकार के पूछने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। मगर उन्होंने यह जरूर टिप्पणी की कि ब्यूरो में कुछ बहुत बुरे लोग हैं। उन्हें लगता है कि कुछ एफबीआई अधिकारियों को हटाने की जरूरत है।

एनबीसी न्यूज के अनुसार, एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक डेविड सुंदरबर्ग को गुरुवार को ही सूचित कर दिया गया था कि वह नौकरी खोने जा रहे हैं और ब्यूरो छोड़ने की तैयारी कर लें। एफबीआई से बाहर किए गए आला अधिकारियों में रॉबर्ट वेल्स, रयान यंग, रॉबर्ट नॉर्डवाल, अर्लीन गेलॉर्ड, जैकी मैगुइरे और जे. विलियम रिवर हैं। इसके अलावा मियामी में प्रभारी विशेष एजेंट जेफरी वेल्ट्री को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। एफबीआई के लास वेगास फील्ड कार्यालय के प्रभारी विशेष एजेंट स्पेंसर इवांस पर भी ट्रंप प्रशासन की गाज गिरी है।

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