MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में 1.24 लाख नए पदों को मंजूरी, युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा मौका

MP Government Jobs: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में 1.24 लाख नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, गृह और परिवहन विभाग समेत कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपने करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में कई नए बोर्ड, कंपनियां, अथॉरिटी और आयोग बनाने की दिशा में काम किया है। अब तक 14 संस्थाओं को जमीन पर उतारा गया है, जबकि कुछ के गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार का जोर विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने पर है।

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इन विभागों में सबसे ज्यादा नए पद

कैबिनेट से स्वीकृत नए पदों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ऊर्जा और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की है। विभागवार पदों का विवरण इस प्रकार है:

• ऊर्जा विभाग: 52,000 पद
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग: 47,000 पद
• महिला एवं बाल विकास विभाग: 13,200 पद
• गृह विभाग: 9,662 पद
• परिवहन विभाग: 1,800 पद
• तीन नए जिलों के लिए: 1,240 पद

इन पदों में नियमित पदों की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाले पद भी शामिल हैं।

नए बोर्ड, कंपनियों और अथॉरिटी के गठन की तैयारी

प्रदेश में विकास और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए सरकार कई नई संस्थाओं पर काम कर रही है।

भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी: भोपाल और आसपास के चिह्नित जिलों में समन्वित औद्योगिक एवं क्षेत्रीय विकास की योजना है। इसी तरह इंदौर-उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भी अथॉरिटी बनाने की प्रक्रिया जारी है।

जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी: इस कंपनी के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य प्रमुख मार्गों के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है।

एमपी यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड: राज्य की लोक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में संचालित करने के लिए यह कंपनी बनाई गई है। इसके तहत चयनित मार्गों पर बस सेवाएं शुरू की गई हैं।

नर्मदा संरक्षण के लिए नमन मिशन: नर्मदा नदी के संरक्षण से जुड़े कार्यों के लिए इस मिशन को स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत करने की योजना है।

एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड: पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए अलग बोर्ड गठित किया जाना है। इसके गठन की प्रक्रिया अभी बाकी है।

एमपी प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग: संभाग, जिला और तहसीलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया है। आयोग विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है।

संभागीय परिवहन कंपनियां: प्रदेश में लोक परिवहन सेवाओं के संचालन और नियंत्रण के लिए संभाग स्तर पर कंपनियों को नए सिरे से स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

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रोजगार और विकास पर आगे भी रहेगा जोर

सरकार की ओर से नए पदों के सृजन और संस्थागत ढांचे के विस्तार को रोजगार तथा प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक समृद्धि और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने जैसे क्षेत्रों में लगातार काम करने की जरूरत है।

फिलहाल, 1.24 लाख स्वीकृत पदों पर भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया और विभागवार जानकारी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सभी पदों के लिए भर्ती की तारीख, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से स्पष्ट होगी।