नई दिल्ली। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह, 2024 का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया है। यह डेटा की पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के चल रहे आधुनिकीकरण के हिस्से के रूप में यह संग्रह सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों, विश्लेषकों, व्यवसायों और आम जनता के लिए सरकारी डेटा आसानी से सुलभ हो।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार यह व्यापक संसाधन भारत सरकार के 40 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त लगभग 270 डेटासेट और रजिस्ट्री के मेटाडेटा को समेकित करता है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, बैंकिंग और अन्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वन-स्टॉप संदर्भ के रूप में कार्य करके यह संकलन उपयोगकर्ताओं को सरकारी डेटासेट की उपलब्धता, दायरे और पहुंच को आसानी से तलाशने में सक्षम बनाता है।
इसमें मानकीकृत मेटाडेटा, डेटा संग्रह पद्धतियों, अद्यतनों की आवधिकता और मंत्रालयों में डेटा-साझाकरण नीतियों का विवरण शामिल है। इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक डेटासेट के संग्रह और प्रसार को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है जबकि गहन विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए विघटन के स्तर पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपयोगकर्ता संबंधित मंत्रालय या विभाग पोर्टल के लिंक के माध्यम से डेटा स्रोतों तक सीधी पहुंच से भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।
विश्वसनीय और सुव्यवस्थित सरकारी डेटा की बढ़ती आवश्यकता को पहचानते हुए यह पहल राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के व्यापक प्रयासों के साथ संरेखित है। महत्वपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर समेकित करके, संकलन डेटा-संचालित शासन को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एक गतिशील दस्तावेज के रूप में तैयार किए गए भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री के संग्रह को समय-समय पर नए डेटासेट, विकसित पद्धतियों और संशोधित नीतियों को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हितधारकों को हमेशा सबसे वर्तमान और प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो। नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक इस संग्रह का लाभ उठाकर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास के लिए सरकारी डेटा के प्रभावी उपयोग में योगदान दे सकते हैं। यह संग्रह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट- www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।
