त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु आरक्षण एवं परिसीमन समय पर करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह
स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की तैयारियों के संबंध में नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं समय पर निर्वाचन संपन्न कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमति निहारिका बारिक द्वारा परिसीमन एवं आरक्षण के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया कि परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में संपन्न करा ली जावेगी।
बैठक में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
इस अवसर पर उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव तथा सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव अंशिका पाण्डे सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
