जनता की सुनवाई में सख्ती और तेजी: सीएम धामी ने CM हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश
जन समस्याओं का समाधान: तहसील और थाना दिवस की शुरुआत
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उद्देश्य: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक प्रभावी कदम उठाया है। हर जिले में तहसील दिवस और थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा ताकि आम जनता अपनी समस्याएँ सीधे अधिकारियों के सामने रख सकें और उनका समाधान हो सके। इस पहल से लोगों को सरकारी तंत्र से जुड़ने और अपनी आवाज़ उठाने का बेहतर अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वयं भी औचक निरीक्षण करेंगे।
लंबित शिकायतों पर कार्रवाई: सीएम हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। छह महीने से ज़्यादा पुरानी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करेगा।
समयबद्ध निपटारा और पारदर्शिता: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों को बिना वजह बंद न किया जाए। हर शिकायत का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए और इस प्लेटफॉर्म को राज्य की सबसे बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था बनाया जाए। इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और शासन की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
नियमित जनता दर्शन और बीडीसी बैठकें: जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनता दर्शन, तहसील दिवस और ब्लॉक विकास समिति (बीडीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें। इससे जनता को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि जनता की आवाज सुनी जाए और उनके मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिया जाए।
अतिक्रमण और पुलिस वेरिफिकेशन: अतिक्रमण और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े मामलों में प्रशासन और पुलिस मिलकर प्रभावी अभियान चलाएँगे। साथ ही, हर जिले में दो आदर्श ग्राम बनाने की योजना पर तेज़ी से काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
बिजली व्यवस्था में सुधार: बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। खराब ट्रांसफार्मर और पोल तुरंत बदले जाएँगे और सभी ट्रांसफार्मरों का सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम बिजली आपूर्ति में सुधार और जनता को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने में मदद करेगा।
नक्शे पास कराने में तेज़ी और टीबी मुक्त जिलों को सम्मान: घरों के नक्शे पास कराने में देरी को रोकने के लिए सभी प्राधिकरणों को सचेत किया गया है। साथ ही, टीबी मुक्त घोषित होने वाले पहले तीन जिलों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह पहल जन स्वास्थ्य में सुधार लाने और टीबी उन्मूलन के प्रयासों को बढ़ावा देगी।
विभागों को प्रशंसा और चेतावनी: शिकायत निस्तारण में बेहतर काम करने वाले विभागों की सराहना की गई है, जबकि कुछ विभागों को और तेज़ी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार जन समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
सीएम का सीधा संपर्क: मुख्यमंत्री ने कुछ शिकायतकर्ताओं से सीधी बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान की जानकारी ली। इससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उन्हें पता चलेगा कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है।
