छत्तीसगढ़
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नगर निगम रायपुर में एफएमएस साॅफ्टवेयर तैयार कर सम्पूर्ण कार्य भुगतान प्रणाली को ऑनलाईन किया गया  

 एक क्लीक पर कार्य संबंधी जानकारियां तत्काल स्क्रीन पर मिल जायेंगी 

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  अरूण साव के मार्गदर्शन में जनहित की दृष्टि से नगर पालिक निगम की प्रशासनिक कार्यप्रणाली चुस्त दुरूस्त बनाने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रायपुर जिला कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त   अबिनाश मिश्रा एवं अपर आयुक्त  यू.एस. अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर की सम्पूर्ण कार्य भुगतान नस्तियों के मूव्हमेंट आदि की ऑनलाईन माॅनिटरिंग हेतु नया साॅफ्टवेयर एफएमएस पर आधारित तैयार करके उसे आनलाईन कर दिया गया है। फाइनेंस मेनेजमेंट सिस्टम से संबंधित सम्पूर्ण कार्य भुगतान की जानकारियां अब नगर निगम रायपुर में एक क्लीक पर स्क्रीन पर तत्काल उपलब्ध हो जायेंगी ।

जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर का 1 हजार करोड के बजट का कार्य इसके पूर्व मैनुअली हो रहा था। इसके चलते केन्द्र सरकार , छत्तीसगढ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग , रायपुर जिला प्रशासन सहित नगर निगम को संपत्तिकर एवं अन्य निगम करों से अर्जित आय का लेखा जोखा सहित रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डो में किये जा रहे अधोसंरचना मद , सामान्य मद, विभिन्न निधियों से जनहित में जनसुविधा विस्तार हेतु विकास कार्यो में स्वीकृत राशि सहित अब तक हुए कार्यो एवं उसके व्यय और शेष बची राशि की जानकारी लेने मैनुअल आधार पर कार्य किये जा रहे थे। इसमें कार्य में अतिरिक्त समय लगने पर योजनाओं को समय सीमा में शत प्रतिशत पूर्ण करने में व्यवहारिक समस्याएं आ रही थी ।

इस पर जनहित की दृष्टि से विचार कर अभिनव पहल की गई एवं फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस के सम्पूर्ण कार्य एवं नस्तियों के मूव्हमेंट सहित भुगतान की जानकारी तत्काल साॅफ्टवेयर के माध्यम से एक क्लीक पर स्क्रीन पर प्राप्त करने कार्य किया गया। एफएमएस सिस्टम को नगर निगम रायपुर में आनलाईन कर दिया गया है। इससे प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था चुस्त दुरूस्त होने सहित सभी कार्यो में काफी तेजी एवं पारदर्षिता आएगी जिसका प्रत्यक्ष लाभ नगर निगम में प्रतिदिन कार्यो हेतु आने वाले आमजनों को सहजता से केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की लोककल्याणकारी मंषा अनुरूप राजधानी शहर में उपलब्ध हो सकेगा।

 

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