दंतेवाड़ा | भारतीय जनता युवा मोर्चा दंतेवाड़ा के जिलाध्यक्ष राहुल असरानी ने वित्त वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार का विशेष फोकस सराहनीय है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राहुल असरानी ने बताया कि बजट में शिक्षा के लिए ₹1,39,389 करोड़ तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹1,04,599 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सरकार की जनकल्याणकारी सोच को दर्शाता है। इससे न केवल शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों की सुविधाएँ बेहतर होंगी, बल्कि आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ भी मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों के विकास के लिए किए गए प्रावधान आने वाले समय में देश की बौद्धिक और तकनीकी क्षमता को मजबूत करेंगे। समग्र शिक्षा, पीएम-श्री और पीएम-उषा जैसी योजनाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा। साथ ही, छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का निर्णय महिला शिक्षा को बढ़ावा देगा।
रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में किए गए प्रयासों की भी राहुल असरानी ने प्रशंसा की। शिक्षा और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप तथा स्टैंडिंग कमेटी युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करेंगी। एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट जैसे नए क्षेत्रों में लैब की स्थापना से युवाओं को आधुनिक अवसर मिलेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। वहीं, छात्रवृत्ति योजनाओं में बढ़ोतरी से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा, अस्पतालों के आधुनिकीकरण और मानव संसाधन विकास पर दिए गए जोर को भी राहुल असरानी ने दूरदर्शी कदम बताया। इससे भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।
राहुल असरानी ने कहा यह बजट देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में किए गए निवेश से भारत का भविष्य और अधिक सशक्त होगा। सरकार की ये योजनाएँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी।
