उत्तराखण्ड ने दर्ज किया ₹5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष, सीएजी रिपोर्ट में ऐतिहासिक उपलब्धि
उत्तराखण्ड की शान: ₹5310 करोड़ काBIG सरप्लस, जानिए कैसे?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उत्तराखण्ड का बदलता आर्थिक चेहरा-कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाले उत्तराखण्ड ने अब अपनी कायापलट कर दी है। सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य ने ₹5,310 करोड़ का ज़बरदस्त राजस्व अधिशेष (सरप्लस) हासिल किया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि राज्य के मजबूत वित्तीय प्रबंधन और विकास की दिशा में उठाए गए ठोस कदमों का प्रमाण है। यह दिखाता है कि उत्तराखण्ड अब आर्थिक रूप से काफी बेहतर स्थिति में पहुँच गया है।
‘बिमारू’ से ‘मजबूत’ तक का सफर-यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखण्ड ने ‘बिमारू’ राज्यों की श्रेणी से बाहर निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ₹5,310 करोड़ का यह अधिशेष इस बात का जीता-जागता सबूत है कि राज्य ने आर्थिक मजबूती की राह पर तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। सही नीतियां और कड़ा वित्तीय अनुशासन इस सफलता के पीछे के मुख्य कारण रहे हैं, जिसने राज्य के भविष्य के लिए एक उज्जवल तस्वीर पेश की है।
पारदर्शिता और अनुशासन की जीत-यह शानदार उपलब्धि केवल कागज़ी आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह राज्य की पारदर्शी कार्यप्रणाली और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन का सीधा नतीजा है। पहले जहाँ बजट घाटे और वित्तीय अनुशासन को लेकर चिंताएं थीं, वहीं अब राज्य सरकार के सतर्क और ज़िम्मेदाराना फैसलों ने तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। सीएजी की रिपोर्ट इस सकारात्मक बदलाव की गवाही देती है और इसे सुशासन की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का श्रेय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के सपने से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वित्तीय सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखण्ड की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य को इतना आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना है कि आने वाले समय में यह देश के सबसे अग्रणी और विकसित राज्यों में अपना नाम दर्ज करा सके।
