रायपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए जिन आयामों की शुरुआत पर जोर दिया है, उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास बस्तर ओलंपिक भी रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में रविवार को चर्चा करके इस प्रयास को उदार मन से सराहा है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बस्तर ओलंपिक को सराहे जाने से नक्सल उन्मूलन की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में काम कर रही प्रदेश की भाजपा सरकार को अपने प्रयासों की सार्थकता अनुभव हुई है।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम के बाद रविवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कसायता बस्तर-बसायता बस्तर की हमारी टैग लाइन के हिन्दी रूपांतरण को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयोग में लेने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। मोदी ने अपने मासिक प्रसारण में विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक की सारी विधाओं व इसमें 1.65 लाख युवाओं की भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की और इसे अभिनव प्रयास बताते हुए ऐसे प्रयासों को अनवरत जारी रखने को कहा है। मोदी ने व्हील चेयर पर दौड़ लगाने वाले पूर्णेंद्र. तीरंदाजी में यूथ आईकऩ रंजू सोरी समेत अपनी खेल प्रतिभा का परिचय देने वाले सभी नौजवानों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि कितनी दूर तक जाती है, उनकी सूक्ष्म दृष्टि सब पर पड़ती है, इस बार का यह मासिक प्रसारण इसका प्रमाण है। शर्मा ने कहा कि बस्तर ओलंपिक का पूरा आयोजन बस्तर के युवाओं को भटकाव से रोकने और उन्हें मुख्यधारा से जोडऩे के लिए था और प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे इन प्रयासों को सराहा, इसके लिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार, दोनों मोर्चों पर नक्सल पीडि़तों व प्रभावितों के लिए किए जा रहे कामों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में नक्सली-उन्मूलन की दिशा में अनेक आयामों पर काम हो रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के अलावा नक्सल पीडि़तों-प्रभावितों, आत्म समर्पित नक्सलियों और युवाओं को नक्सलवाद की तरफ उन्मुख होनो से रोकने के लिए भी अनेक आयामों पर काम हो रहा है। आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए बस्तर में 05 ऐसे भवन तैयार किए गए हैं जहाँ उन्हें सुरक्षित रखा जाकर उनका सर्वतोमुखी विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने साफ कहा है कि इन भवनों में उनके रहने-खाने की 03 वर्ष की व्यवस्था होगी, उनका कौशल उन्नयन होगा, उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपए दिए जाएंगे, उन पर घोषित इनाम की राशि भी आत्म समर्पित नक्सलियों को मिलेगी, उनको प्लॉट दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास भी मिलेगा। शर्मा ने दो टूक लफ्जों में कहा कि प्रदेश सरकार नक्सलियों पर एक भी गोली नहीं चलाना चाहती, लेकिन आईईडी बिछाकर या फिर बंदूक की गोलियों को जोर पर गाँवों की उन्नति को रोकने के नक्सली मंसूबे कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह निश्चित है कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह के मार्च-2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के निर्देशन में अवश्य पूर्ण होगा।
