छत्तीसगढ़ की 7,992 स्वच्छता दीदियों को मिलेगी नई वर्दी और PPE किट, सरकार ने मंजूर किए 2.95 करोड़ रुपये
रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने स्वच्छता दीदियों के लिए नई वर्दी और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE किट) की खरीदी को मंजूरी दी है। इसके लिए प्रदेश के 145 नगरीय निकायों में कार्यरत 7,992 स्वच्छता दीदियों के लिए कुल 2 करोड़ 95 लाख 70 हजार 400 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित नगरीय निकायों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
शासन ने प्रत्येक स्वच्छता दीदी के लिए 3,700 रुपये की दर निर्धारित की है। इस राशि से सफाई कार्य में लगी महिला कर्मचारियों को जरूरी वर्दी और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि काम के दौरान उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
यूजर चार्ज की राशि से होगी खरीदी
राज्य सरकार ने वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी के लिए अलग से बजट जारी करने के बजाय नगरीय निकायों में उपलब्ध उपभोक्ता शुल्क यानी यूजर चार्ज की राशि का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग केवल स्वच्छता दीदियों के लिए निर्धारित सामग्री की खरीदी में ही किया जा सकेगा। इस रकम को किसी अन्य कार्य में खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों पर जोर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था से जुड़ी तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसी कड़ी में स्वच्छता कार्यों में लगी महिला कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण और वर्दी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी की पूरी प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों, निर्धारित तकनीकी मापदंडों और संबंधित नियमों के अनुसार पूरी की जाए। सामग्री की गुणवत्ता और खरीदी प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन पर भी ध्यान देना होगा।
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के अनुसार होगी खरीदी
वर्दी और PPE किट की खरीदी छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के संशोधित 2026 के प्रावधानों के अनुसार करनी होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर द्वारा निर्मित सामग्री की सीधे खरीदी से संबंधित लागू नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने नगरीय निकायों को निर्देश दिया है कि खरीदी के दौरान सभी निर्धारित तकनीकी मानकों और शासन के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। इससे प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने और खर्च का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।
खर्च का हिसाब और जियो-टैग तस्वीरें देनी होंगी
विभाग ने स्वीकृत राशि के उपयोग की निगरानी के लिए दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था भी निर्धारित की है। खरीदी पूरी होने के बाद संबंधित नगरीय निकायों को कार्यादेश की प्रति, व्यय का पूरा विवरण और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र विभाग को भेजना होगा।
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इसके अलावा, खरीदी और कार्य से संबंधित सत्यापित जियो-टैग तस्वीरें भी प्रस्तुत करनी होंगी। इन दस्तावेजों के जरिए स्वीकृत राशि के इस्तेमाल और खरीदी की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश की 7,992 स्वच्छता दीदियों के लिए वर्दी और सुरक्षा उपकरणों की खरीदी की जाएगी। संबंधित नगरीय निकायों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर खर्च का पूरा विवरण विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
