रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पर करीब पांच साल पहले लगी रोक विष्णुदेव बघेल सरकार ने वापस ले ली है. अब सीबीआई पहले की तरह राज्य में भी जांच कर पाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने राज्य में सीबीआई द्वारा जांच व अनुसंधान के लिए अधिकारिता के संबंध में केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2019 को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है.
उल्लेखनीय हैं कि भाजपा ने सत्ता संभालते ही गत 3 जनवरी 2024 के कैबिनेट की बैठक में पीएससी 2021-22 में हुए गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी. इसे लेकर करीब महीनेभर बाद राज्य शासन ने ईओडब्ल्यू एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कराई. चूंकि अब सीबीआई पर राज्य में लगा प्रतिबंध हट गया है, लिहाजा सीबीआई कभी भी छत्तीसगढ़ में धमक सकती है.
कोलकाता । आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। आज शनिवार सुबह राज्य की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने…
कोलकाता । आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीमें आज रविवार सुबह कोलकाता के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। सीबीआई ने केस्टोपुर, हावड़ा और एंटाली इलाकों में स्थित अस्पताल के पूर्व अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के…
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलुरु कार्यक्रम से आज रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई छापामारी पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की लत लगा दी गई थी। अब मामले में जांच सीबीआई कर रही है। भूपेश…