देहरादून। उत्तराखंड में शीघ्र ही सहकारिता आधारित ‘भारत टैक्सी’ सेवा की शुरुआत की जाएगी। योजना का उद्देश्य कॉर्पोरेट आधारित कमीशन प्रणाली के स्थान पर चालकों को उनके मुनाफे का सीधा अधिकार देना है, जिससे उनकी आय, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके। यह जानकारी राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मंत्री ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि यह योजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की ‘भारत टैक्सी’ पहल से प्रेरित है, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन, तीर्थाटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में तेजी से उभर रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक श्रद्धालु राज्य में आते हैं, जबकि पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे, जो अब तक का रिकॉर्ड है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिए जाने से पर्यटन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगी।
मंत्री ने कहा कि सहकार टैक्सी योजना में स्वामित्व,सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और शीघ्र ही इसका रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह योजना चार पहिया, तीन पहिया और दो पहिया टैक्सी वाहनों पर लागू की जाएगी, जिससे शहरी, पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय चालकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।-
