रायपुर. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार आम जनता के जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक बेहतर सामाजिक जीवन देने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को दूरस्थ अंचलों तक पहुंचाने के लिए भी विशेष कदम उठा रही है, यही कारण है कि नियद नेल्लानार जैसी योजनाएं आज बड़ा परिवर्तन ला रही है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ये खबर भी पढ़ें : सभी बड़े बकायेदारो को नोटिस देकर बकाया वसूली का चलेंगे अभियान
आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक कसावट लाकर तेजी से काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बड़ी आबादी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस राज्य में खेती-किसानी के लिए किसानों को अनुकूल माहौल और आर्थिक मजबूती मिल सके इसका भी सरकार ध्यान रख रही है। कृषक उन्नति योजना में किसानों की समृद्धि का उद्देश्य लेकर साय सरकार 3100 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी कर रही है। किसानों को दो वर्ष का 3716 करोड़ रूपए का बकाया बोनस भुगतान भी कर दिया है।
ये खबर भी पढ़ें : NEET, NET को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग
गरीबों को आवास देना साय सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसे पूरा करते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख से अधिक परिवारों को आवास प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2024-25 के बजट में 8369 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को योजनांतर्गत आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत की सुविधा दी जा रही है। गरीबों के हित में कदम उठाते हुए एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्ष तक निशुल्क राशन की भी व्यवस्था की है।
ये खबर भी पढ़ें : पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने इन यूजर्स के लिए जारी की नोटिस वॉर्निंग
परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को ख़ुशी-ख़ुशी न्यौछावर करने वाली गृहणियों का साय सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। महतारी वंदन योजना आज पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर उभरी है, जिसमें 70 लाख से अधिक महिला हितग्राहियों को हर माह 1000 रूपए के मान से साल में 12000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है।
ये खबर भी पढ़ें : Kalki 2898 AD trailer released
युवाओं के साथ न्याय हो और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके इस दिशा में भी साय सरकार विशेष प्रयास कर रही है। युवाओं को शासकीय भर्ती में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
ये खबर भी पढ़ें : स्वस्थ जीवनशैली के लिए जानें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव
माओवाद प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार के त्वरित और सख्त निर्णय से विगत 6 माह में 136 माओवादी ढेर, 526 गिरफ्तार और 442 का आत्मसमर्पण जैसी उपलब्धियां माओवाद समस्या के पूर्ण निदान की ओर बड़ी सफलता है।
