महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को पर अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत तथा करन सिंह अटेरिया इन त्रिमूर्ति ने योजना बद्ध ढंग से मुख्य सचिव से चर्चा की पहल की। मुख्य सचिव विकासशील के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के वित्त सचिव मुकेश बंसल के द्वारा 11 दिसंबर को मंत्रालय में 12 लोगों का डेलिगेशन चर्चा परत दर परत
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वित्त सचिव से डेलिगेशन चर्चा
वित्त सचिव का आगमन
अनिल शुक्ला – डेलिगेशन में शामिल प्रतिनिधियों का परिचय देते हैं।
वित्त सचिव – मेरे पास आप लोगों के लिए 5 मिनट का समय है, जिसमें तीन मिनट निकल गए हैं।
अनिल शुक्ला – सर डेलिगेशन में आए है कुछ समय तो लगेगा ही । सर एक मांग एक मंच के तहत DA एरियर्स लंबित है इसे किसी भी रूप में स्वीकृत कर दीजिए। जीपीएफ GPF में जमा कर दीजिए, जमा करने के साथ सीलिंग कर दीजिए।
वित्त सचिव – एरियर्स दिया जाना संभव नहीं है। पंजाब सहित कुछ राज्यों का उल्लेख करते हुए, यहां वेतन भुगतान कैसे किया जा रहा है पता कीजिए । भगवान का शुक्रिया कीजिए आप लोगों को एक तारीख को वेतन भुगतान हो रहा है।
अनिल शुक्ला- सर ड्यू डेट से DA देने पर विचार कीजिए।
वित्त सचिव – ( हाथ को गले पास रखते हुए) यहां तक सरकार कर्ज़ में डूबा हुआ है ।
अनिल शुक्ला – कुछ राज्यों का नाम गिनाते हुए यहां ड्यू डेट से DA दिया जा रहा है ।
वित्त सचिव – केंद्र सरकार के बराबर लाने सरकार प्रयासरत है।
अनिल शुक्ला – सर मध्य प्रदेश में चार स्तरीय वेतनमान 35 वर्ष की सेवा अवधि तक दिया जा रहा है और 300 दिनों का अवकाश का भी लाभ दे रही है।
वित्त सचिव- हां बोलते चलिए, सुन रहा हूं आपके पूरे मांग पत्र को पढ़ चुका हूं.
अनिल शुक्ला – सर मोदी की गारंटी में संविदा कर्मचारियों को 100 दिनों के भीतर नियमित करने का उल्लेख है .
वित्त सचिव – बढ़े धान की कीमत, महतारी वंदन और कर्ज चुकता करने के बाद सरकार इन विषयों पर चर्चा करेगी.
अनिल शुक्ला – सर धारा 49 का कंडिका 6 के कारण छत्तीसगढ़ सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है . इसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी ज्यादा है जबकि मध्य प्रदेश सरकार की भागीदारी कम है.
वित्त सचिव – पता नहीं आप आंकड़े कहां से ले आते हैं ?
अनिल शुक्ला छत्तीसगढ़ बनने के बाद चार वित्त सचिव और मुख्य सचिव से डेलिगेशन में जाकर बजट संबंधित चर्चा करता आया हूं. 39 वर्ष हो गए कर्मचारी जगत में . सर बजट पोर्टल में इस बात का उल्लेख है.
वित्त सचिव पोर्टल पर ज्यादा ध्यान ना दिया करें आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं.
अनिल शुक्ला – जो भी हो सर धारा 49 के कंडिका 6 के कारण पेंशनरों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है । सेवानिवृत होने के बाद वेतन 50% से भी काम हो जाते हैं ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति के कारण कई महीनो तक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता पेंशनरों को नहीं मिलता।
वित्त सचिव – धारा 49 के कंडिका 6 को लेकर अभी तक कोई भी संगठन के लोग सही ढंग से मेरे पास कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं किए हैं।
अनिल शुक्ला – सर इस केंद्रीय आदेश में कहीं भी अनुमति लिए जाने का उल्लेख नहीं है, ये और भी दो-तीन दस्तावेज है सर- – जो प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को मध्य प्रदेश से वित्तीय मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
वित्त सचिव – वित्त संबंधित जितनी जानकारी मुझे है आप मे से शायद किसी को ना होगी।
अनिल शुक्ला – सर धारा 49 कंडिका 6 के संबंध में यह समस्त दस्तावेज अंग्रेजी में है स्वाभाविक है आप मेरे से बेहतर अंग्रेजी जानते हैं.
वित्त सचिव -आप लोग अपने संगठन में वित्त विभाग से किसी को रखते क्यों नहीं है ?
अनिल शुक्ला – हमारी टीम में हर वर्ग से जानकार लोग शामिल हैं।
वित्त सचिव – एक और संगठन के लोग चर्चा करने आए थे कमल वर्मा के साथ . अब आप लोग आए हैं मांग पत्र लगभग एक जैसा है।
अनिल शुक्ला – आशिक अंतर है परंतु हमें बात रखने का यह अवसर मिला है .
वित्त सचिव – संख्या बल किसके पास ज्यादा संगठन है ?
अनिल शुक्ला – बेशक फेडरेशन में ज्यादा लोग हैं मगर हम लोग सरकार के साथ चर्चा कर निराकरण निकालने में यकीन करते हैं।
अनिल शुक्ला – राज्य बजट में हर वर्ष वेतन-भत्तों के लिए 10% प्रावधान किया जाता है। इसके बावजूद कर्मचारियों को 8 महीने की देरी से, वह भी बिना एरियर्स के, डीए दिया जाता है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि डीए एरियर्स की राशि किस मद में खर्च होती है ?
वित्त सचिव – मंत्रालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत का नाम का उल्लेख कर उनकी और इशारा करते हुए – – -महेंद्र राजपूत समय-समय पर मेरे से चर्चा करने आते हैं बहुत सारी स्थितियों से यह वाकिफ है।
वित्त सचिव – प्रदेश में कितने कर्मचारी संघ हैं?
विद्याभूषण दुबे- सर एक अनुमान के हिसाब से 150 से कुछ अधिक हो सकते हैं. वास्तविक और अधिकृत जानकारी फर्म एवं सोसायटी से ही पता चलेगा ।
वित्त सचिव- इसमें मान्यता प्राप्त कितने संघ हैं ?
विद्याभूषण दुबे – सर चार पांच संघों को मान्यता मिली हुई है ।
वित्त सचिव – आपके डेलिगेशन में कितने मान्यता प्राप्त संघ के लोग हैं ?
अनिल शुक्ला – सर दोनों तरफ लगभग बराबर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है।
वित्त सचिव – कुर्सी से उठते हुए, ठीक है आप लोगों को कुछ और जानकारी देना हो तो इन्हें दे दीजिए मातहत अधिकारियों ( श्री ए के सिंग अपर सचिव सेवानिवृत्त वित्त विभाग संविदा नियुक्ति और इंद्र कुमार रात्रे उप सचिव वित्त विभाग) की ओर इशारा करते हुए चले गए।
चलते चलते
★अटेरिया जी के नेतृत्व में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान को वित्त सचिव के निर्देश पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त किया।.
★ सारगर्भित/सार्थक चर्चा जैसे शब्दों का उल्लेख करना उचित नहीं है।
★अटेरिया जी के द्वारा वित्त सचिव को सौपे गए 16 हज़ार कर्मचारियों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में मंत्रालय कर्मचारी संघ के एक Ex अध्यक्ष का हस्ताक्षर नहीं है। जबकि वे अटेरिया जी के द्वारा आहुत बैठकों में उपस्थित रहते थे।
★ फेडरेशन , महासंघ ,संयुक्त मोर्चा, साझा मंच , संविदा अनियमित कर्मचारी संगठनों के नेता प्रदेश सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे है कि हम टुकड़ों में बंटकर अपनी मांग पूरी करा लेंगे.
विद्याभूषण दुबे
