नई दिल्ली। जुलाई 2025 की शुरुआत के साथ देश में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं. हर महीने की पहली तारीख को अक्सर सरकार कुछ नए नियम और नीतियां लागू करती है, जो आम जनता की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करते हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ है.
1 जुलाई 2025 से कुछ बड़े फाइनेंशियल और प्रशासनिक नियम लागू हो चुके हैं, जिनका असर आपकी रोजमर्रा की ज़रूरतों से लेकर डिजिटल पेमेंट और टैक्स फाइलिंग तक महसूस होगा. आइए जानते हैं क्या-क्या बदला है:
1. नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड अनिवार्य
अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा. पहले यह विकल्प था कि आप जन्म प्रमाणपत्र या अन्य वैध दस्तावेजों के जरिए भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन 1 जुलाई 2025 से यह सुविधा हटा दी गई है.
2. तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी
यदि आप तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करते हैं, तो ध्यान दें – अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से टिकट बुक करते समय आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है. यह बदलाव यात्रियों की पहचान को सुनिश्चित करने और फ्रॉड को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है.
3. यूपीआई चार्जबैक नियमों में ढील
यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए राहत की खबर है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चार्जबैक प्रोसेस को और आसान बना दिया है.
अब बैंक चार्जबैक रिक्वेस्ट को सीधे प्रोसेस कर सकेंगे, बिना एनपीसीआई से व्हाइटलिस्टिंग के.
नोट: यह नया नियम 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा.
4. GST फॉर्म GSTR-3B में अब नहीं होगा संपादन
टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी जानकारी – जुलाई 2025 से मंथली GST रिटर्न फॉर्म GSTR-3B में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स ने ड्यू डेट के तीन साल बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब वह मौका नहीं मिलेगा.
5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा:
मेट्रो शहरों में 3
अन्य स्थानों पर 5
सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का शुल्क
बैलेंस चेक या अन्य गैर-वित्तीय कार्य करने पर 8.50 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन
