Join us?

राजधानी

नगरीय निकाय अधिकारियों को दिया गया ऑनलाईन प्रशिक्षण

रायपुर । आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अधिकारियों द्वारा राज्य की नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन 2024 के लिये वार्डो के परिसीमन हेतु नगरीय निकाय अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया।

ये खबर भी पढ़ें : 23 जून को पति पत्नी बनने जा रहे हैं सोनाक्षी और जहीर

रायपुर नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में डाटा सेंटर में पहुंचकर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा वीडियो कांफ्रेंसिंग में सम्मिलित हुए एवं रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को नगर पालिकाओं के आमनिर्वाचन 2024 हेतु शासन के निर्देश पर वार्डो के परिसीमन का कार्य तय समय सीमा के भीतर दायित्वो का अच्छी तरह निर्वहन करते हुए किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

ये खबर भी पढ़ें : निवेशकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ में निवेश करने में दिखाई रूचि

इस दौरान डाटा सेन्टर में उपायुक्त सामान्य प्रशासन श्रीमती कृष्णा खटीक, उपायुक्त स्वास्थ्य ए.के. हालदार, नगर निवेशक निशीकांत वर्मा, सहायक अभियंता नितिश झा, आशुतोष सिंह, आई. टी. विषेशज्ञ रंजीत रंजन, प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर राधेश्याम एक्का उपस्थित थे।

ये खबर भी पढ़ें : अमेरिका में आयोजित हुआ योगा सेशन, कई लोगों ने लिया हिस्सा

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये ऑनलाईन प्रशिक्षण में नगरीय निकाय अधिकारियों को जानकारी दी गई कि विगत 18 जून को वार्डो के परिसीमन हेतु राजस्व अधिकारी का नाम निर्दिष्ट करने की कार्यवाही की गई।

ये खबर भी पढ़ें : क्या है विटामिन डी और इनफर्टिलिटी में कनेक्शन

आज परिसीमन की कार्यवाही हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 24 जून से 8 जुलाई 2024 तक नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 6 के तहत सीमा निर्धारण संबंधी प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 9 जुलाई से 15 जुलाई तक नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 7 के तहत वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी निर्धारित प्रपत्र में प्रारंभिक प्रकाशन का आपत्ति / सुझाव को आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

ये खबर भी पढ़ें : कद्दू का ऐसे करें Skincare में इस्तेमाल

18 जुलाई 2024 को नगर पालिक / नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के तहत जिला कलेक्टर के द्वारा नियत अवधि में नागरिको से प्राप्त आपत्ति / सुझाव एवं उन पर अपना अभिमत सहित सम्पूर्ण प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेशित करने की कार्यवाही की जायेगी।

ये खबर भी पढ़ें :Excessive consumption of these things is dangerous, ICMR advises

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सावन में चिकन-मटन छोड़ खाएं ये चीज बीज की ताकत: जानिए कैसे छोटे-छोटे बीज आपके स्वास्थ्य में ला सकते हैं बड़ा बदलाव एल आपकी राशि के हित में क्या हितकारी है ? धनु राशि