-डॉ. सत्यवान सौरभ
भारत छोड़ने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, हर साल 30, 000 से अधिक छात्र विदेश जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आंकड़ों के अनुसार, केवल 16 प्रतिशत विदेशी मेडिकल स्नातक फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन स्क्रीनिंग परीक्षा पास करते हैं। नीट प्रतियोगिता, उच्च ट्यूशन और घरेलू सीटों की कमी के कारण, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली त्रस्त है, जिसके कारण विदेशी शिक्षा पर निर्भरता बढ़ रही है। कम ट्यूशन लागत, सुव्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया और मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ, कई देश यात्रा के लिए पसंदीदा गंतव्य हैं।
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इन तथ्यों के कारण, छात्रों की बढ़ती संख्या भारत के बाहर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करके अंतर को पाट रही है, जिससे यह गारंटी मिलती है कि वे अभी भी डॉक्टर बनने की अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। आसान आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया के कारण भारतीय छात्र अंतरराष्ट्रीय मेडिकल कोर्स को प्राथमिकता देते हैं। छात्र अंग्रेज़ी या कोई विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। हर साल ट्यूशन पर लगभग 200000 से 300000 रुपये ख़र्च होते हैं। कोई कैपिटेशन शुल्क की आवश्यकता नहीं है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता मिली हुई है। अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता के साथ इनकी डिग्री अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार मान्यता प्राप्त है। घरेलू सीटों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय मेडिकल छात्र तेजी से देश छोड़ रहे हैं। भारत में छात्र भयंकर प्रतिस्पर्धा के कारण विदेशों में विकल्प तलाशते हैं, अक्सर उन देशों में जहाँ चिकित्सा नियम ढीले होते हैं।
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चूँकि भारत में हर 22 आवेदकों के लिए केवल एक मेडिकल सीट है, इसलिए 20,000 से अधिक छात्र हर साल चीन, रूस और यूक्रेन जैसे देशों में विदेश में अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय मेडिकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की असमान गुणवत्ता से छात्रों की रोजगार क्षमता और योग्यता प्रभावित होती है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तक विदेशी स्नातकों की पहुँच में देरी होती है क्योंकि उन्हें फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन पास करना होता है और इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। बीते साल फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन लेने वाले 32,000 भारतीय छात्रों में से केवल 4,000 ही योग्य थे। इन छात्रों और परिवारों के लिए, उच्च ट्यूशन लागत, अस्थिर अर्थव्यवस्थाएँ और कुछ देशों में सुरक्षा सम्बंधी खतरे के अतिरिक्त जोखिम हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के कारण 24,000 से अधिक भारतीय मेडिकल छात्रों को विस्थापित होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुक़सान और अनिश्चित शैक्षणिक भविष्य हुआ। भारत में डॉक्टरों की कमी बदतर होती जा रही है क्योंकि अधिक विदेशी प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर वहाँ बेहतर अवसरों के कारण विदेशों में अभ्यास करना पसंद करते हैं। चिकित्सा शिक्षा की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पहला परिवर्तन चिकित्सा सीटों की संख्या का विस्तार करना है। 2025 में 10,000 और मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, भारत में 75,000 अतिरिक्त सीटों का पांच साल का लक्ष्य है। वंचित क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए किफायती मेडिकल कॉलेज स्थापित करने होंगे। नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने और टियर-2 और टियर-3 शहरों में एम्स के विस्तार से चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच बढ़ी है।
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उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश और उचित लागत को बनाए रखते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। कैरिबियन और मणिपाल कॉलेज ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (नेपाल) जैसे संस्थान प्रदर्शित करते हैं कि भारतीय संस्थान पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप मॉडल के तहत घरेलू स्तर पर विकसित हो सकते हैं। अधिक खुली प्रवेश प्रक्रियाओं और कई प्रवेश मार्गों को लागू करके नीट पर निर्भरता कम करना ज़रूरी है। चयन मानदंडों को व्यापक बनाने के प्रयास में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा ब्रिज कोर्स और वैकल्पिक प्रवेश प्रणाली का सुझाव दिया गया है। भारतीय छात्रों की सेवा के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा अंतरराष्ट्रीय परिसरों को बढ़ावा देना होगा। आईआईटी और मणिपाल समूह के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से एक ऐसा मॉडल सुझाया गया है, जिसमें भारतीय मेडिकल स्कूल भारतीय नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं।
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चिकित्सा शिक्षा और इंटर्नशिप को मज़बूत करने के लिए, हमें ऐसे सुधारों को लागू करना चाहिए जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान की गारंटी देते हैं। भारतीय चिकित्सा शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य इंटर्नशिप की आवश्यकता है। रोगी देखभाल और व्यावहारिक कौशल पर ज़ोर देने के लिए, 2019 में योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम लागू किया गया था। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, नैदानिक अनुभव और चिकित्सा संकाय प्रशिक्षण में पैसा लगाना ज़रूरी है। एम्स और एनएमसी सुधारों द्वारा मेडिकल कॉलेजों के लिए आधुनिक सिमुलेशन लैब और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। एकरूपता की गारंटी के लिए सरकारी और निजी मेडिकल स्कूलों का नियमित मूल्यांकन ज़रूरी है।
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एनएमसी द्वारा प्रशासित नेशनल एग्जिट टेस्ट (एनईएक्सटी), भारत और विदेश दोनों से मेडिकल स्नातकों के लिए लाइसेंसिंग परीक्षाओं को मानकीकृत करने का प्रयास करता है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ, प्रोत्साहन और अधिक वेतन प्रदान करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) वंचित क्षेत्रों में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करना चाहती है। प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अति आवश्यक है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन पहल की बदौलत दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार हुआ है, जिसने 14 करोड़ से अधिक परामर्शों को सक्षम किया है।
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मेडिकल सीटें बढ़ाने, निजी कॉलेज ट्यूशन को नियंत्रित करने और एफएमजी एकीकरण को मज़बूत करने की तीन-आयामी रणनीति आवश्यक है। संकाय मानकों और मेडिकल सीट वितरण के सम्बंध में एनएमसी के 2023 के सुधार सकारात्मक क़दम हैं। इसके अलावा, ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाना भारत की स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए गुणवत्ता और पहुँच में सुधार कर सकता है। भारत में, चिकित्सा शिक्षा बेहद महंगी है। प्रवेश की बाधाएँ तर्कहीन हैं। बहुत से और छात्र डॉक्टर बनने में सक्षम हैं। भारत में और अधिक डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत है, खासकर उन लोगों की जो देश के ग्रामीण इलाकों में काम करने के इच्छुक हैं।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
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