
प्रदेश के 184 नगरीय निकायों के नियमित कर्मचारी मांगो को लेकर कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन
रायपुर। प्रदेश के 184 नगरीय निकायों के नियमित, प्लेसमेंट और स्वच्छता दीदी कर्मचारी “अधिकारि कर्मचारी एकता संघ” के बैनर तले नया रायपुर स्थित धरना स्थल पर अपनी वाजिब मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह प्रदर्शन केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा नहीं, बल्कि शहरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अपील है। निकाय कर्मचारी शहर के विकास और सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं, और उनकी समस्याओं की अनदेखी पूरे तंत्र को प्रभावित करती है।
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रायपुर नगर निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी रैली निकालकर अपने एकजुट समर्थन का प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण राजधानी के सभी जोन और निगम कार्यालयों में ताले लगे हुए हैं। करीब 1500 नियमित कर्मचारी और 4500 प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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सभा को संबोधित करने वाले प्रमुख पदाधिकारी:
नगर निगम रायपुर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद जाधव, महिला प्रमुख मोनिका यादव, उपाध्यक्ष स्वाति साहू, मोहित कुमार, श्याम सोनी, महामंत्री आशुतोष सिंह, राधेश्याम, महासचिव अंशुल शर्मा जूनियर, सैय्यद जोहेब, सचिव नितिश झा, योगेश कडू, सह सचिव रीना पाटले, भारतेष नेताम, कोषाध्यक्ष मोहित जयसवाल, मीडिया प्रभारी पीयूष अग्रवाल और राकेश दुबे, संगठन मंत्री संतोष वर्मा, आशीष शर्मा, कुलदीप नायक, मनीष भोई और वल्लभ शर्मा, तथा महिला पदाधिकारी रूचिका मिश्रा, नलिनी साहू, वंदना जाधव, उषा बघेल, पूनम भूटानी, विनिता जयसवाल, शीला शर्मा, प्रिया तिवारी, उषा सिंदूर, मनीषा और नफीसा ने एकजुट होकर सभा को संबोधित किया। साथ ही जोन प्रभारी इस्माइल खान, राजेश श्रीवास्तव, मोहिब खान, जितेंद्र नियाल, आनंद ताम्रकार, पुरुषोत्तम यादव, बमशंकर गुप्ता, रामकुमार, मनीष भरतवानी, महादेव रक्सेल ,विजय शर्मा एवं अमरनाथ साहू भी उपस्थित रहे।
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वक्ताओं ने कहा कि “हमारी मांगें पूरी तरह न्यायसंगत हैं। शासन से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि प्रदेश की नगरीय व्यवस्थाएं फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सकें।”
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उन्होंने यह भी कहा कि “निकाय कर्मचारी सदैव जनता के हित में कार्यरत रहते हैं। हम शासन से आशा करते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाएगी और उचित कदम उठाते हुए समाधान प्रदान किया जाएगा।”